जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि मोदी सरकार हमारे भारत देश की ऐतिहासिक इमारतों को निजी कंपनियों के हाथों में देने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाली 15 अगस्त तक देश की 500 ऐतिहासिक इमारतों को निजी कंपनियों के हाथों में दिया जाएगा।
एडॉप्ट ए हेरिटेज: दोस्तों हाल ही में सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि केंद्र सरकार देश की 1000 इमारतों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने जा रही हैं। जिसके तहत उस पर पूरा अधिकार जिन कंपनी ने इमारत रखी होगी वह किस तरह से चाहेगी उस तरह से उस इमारत को रख सकेगी। दरअसल बात यह है कि मोदी सरकार एक नई योजना चला रही है जिसका नाम स्मारक मित्र योजना है। जिसके तहत वह देश की ऐतिहासिक इमारतों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देगी। ताकि वे ऐतिहासिक इमारतों का ख्याल रख सकें।
लाल किले की तरह सभी ऐतिहासिक इमारतें जाएगी निजी कंपनी के हाथों में…
दोस्तों जैसे दिल्ली के लाल किले को निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया है उसी प्रकार देश की और 1000 इमारते निजी कंपनी के हाथों में देने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि 15 फरवरी 2023 तक इस योजना का मुख्य रूप तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात जो भी निजी कंपनी देश की किसी भी ऐतिहासिक इमारत को अपने अधिकार में ले सकती है। जैसे कि दिल्ली का लाल किला फिलहाल निजी कंपनी के हाथों में है।
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असल में क्या है स्मारक मित्र योजना?
दोस्तों जैसे ही की नाम से ही पता चलता है कि इस योजना के तहत ऐतिहासिक स्मारक के रखरखाव के लिए मोदी सरकार निजी कंपनी के हाथों में ऐतिहासिक स्मारक को सौंपने वाली है। दरअसल बात यह है कि मोदी सरकार मॉन्यूमेंट मित्र योजना (स्मारक मित्र योजना) के अंतर्गत देश की 1000 ऐतिहासिक इमारतों को निजी कंपनी के हाथों में देगी ताकि उनका रखरखाव अच्छे से हो सके। किंतु यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत कोई भी निजी कंपनी समय मर्यादा में ही स्मारक को गोद ले सकती है। उसके पश्चात वह फिर ऐतिहासिक स्मारक को केंद्र सरकार को सौंप देगी।
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मॉन्यूमेंट मित्र योजना से क्या फायदा होगा?
दोस्तों स्मारक मित्र योजना के तहत अंत में हमारे देश को ही फायदा होने जा रहा है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो भी कंपनी ऐतिहासिक स्मारक को गोद लेगी उसके पश्चात उस निजी कंपनी को स्मारक के रखरखाव में पूरा ध्यान देना होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक स्मारक का विजिट करने आ रहे लोगों को सुविधा भी प्रदान करनी होगी जैसे कि टॉयलेट, पानी की व्यवस्था आदि। जिसके कारण अंत में देश के नागरिकों का ही भला होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह आदेश भी जारी किए है कि जो भी कंपनी स्मारक को गोद लेगी उन्हें लाइट एंड साउंड शो भी तैयार करना होगा।
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