New Rules Mandatory from 2023: दोस्तों कहीं बार नया नियम आने की वजह से कई परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाती है और कई तरह की परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है। आज हम आपको एक जनवरी 2023 से भारत सरकार द्वारा नियमों में किए जाने बदलाव के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। हमें आशा है कि आप इस जानकारी का सही उपयोग करेंगे।
New Rules Mandatory from 2023: दोस्तों आज हम आपको खेती ने दुनिया वेबसाइट के इस लेख में 1 जनवरी 2023 भारत देश में जो नियम बदलने वाले हैं उसकी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। अगले वर्ष से मोबाइल फोन से लेकर बैंक तक कई तरह के नियम में बदलाव किया जाने वाला है। तो हमारा आपसे यह निवेदन है कि इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
New Rules in 2023: IMEI नंबर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2023 से जो भी कंपनियां स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है उनको उस डिवाइस का आईएमइआई नंबर भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर के कारण अथॉरिटी उस मोबाइल का लोकेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वजह से वर्ष 2023 के बाद मोबाइल फोन का चोरी होना कम हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या नियम लागू किया है कि चाहे कोई भी कंपनी भारत में स्मार्टफोन बना रही है या फिर आयात कर रही है उनको 1 जनवरी 2023 से सभी डिवाइस के आईएमइआई नंबर https://icdr.ceir.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा।
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New Rules in 2023: भारत में सभी टीवी चैनल्स को राष्ट्रीय महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी
जी दोस्तों आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो 1 जनवरी 2023 के बाद से भारत में जो भी मौजूदा टीवी चैनल्स है उनको नए वर्ष से आधा घंटा प्रतिदिन राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के बारे में शॉर्ट फिल्म बतानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 के बाद से जो भी नए टीवी चैनल्स शुरू शुरू होंगे उनको भी इस नियम को फॉलो करना होगा। इस नियम के अंतर्गत जब भी टीवी चैनल्स अप्लाई करेंगे उनके पश्चात 30 दिनों के भीतर मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूवल प्रदान किया जाएगा। तो यह था टीवी चैनल्स का New Rules in 2023.
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New Rules in 2023: e-Invoice बनाना अनिवार्य होगा
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 के दिन से भारत सरकार द्वारा जिस भी उद्योग का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ या फिर उससे अधिक था उसके लिए यह नियम लागू किया गया था। किंतु उसके पश्चात फेज 2 में यह नियम 100 करोड़ टर्नओवर कंपनी वालों के लिए शुरू किया गया उसके पश्चात फेज 3 में यानी कि 1 अप्रैल 2021 से यह नियम 50 करोड़ या फिर उससे अधिक सालाना टर्नओवर कंपनियों के लिए शुरू किया गया।
उसके पश्चात भारत सरकार ने सालाना ₹20 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए और उसके पश्चात भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 के दिन यह नियम 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए शुरू किया गया किंतु अब 1 जनवरी 2023 से जो भी कंपनी सालाना ₹5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का टर्नओवर करती है तो उन्हें e-invoice बनाना अनिवार्य होगा।
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New Rules in 2023: HDFC बैंक फीस स्ट्रक्चर और रिवॉर्ड पॉइंट्स में करेगी बदलाव
दोस्तो जिन किसी का भी एचडीएफसी बैंक में खाता है उनके लिए यह अपडेट परेशान कर सकता है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1 जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव लाने जा रही है। जैसे की अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके रेंट का पेमेंट करते हो तो आपको बदले में अब तक जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे वो 2023 से नहीं मिलेंगे।
इसके अलावा बैंक के अन्य कई नियमों में भी बदलाव लाया है। जैसे की अगर आप सरकारी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो कुछ स्पेशल कार्ड पर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जिसकी जानकारी बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। आगे में अगर आप एजुकेशन से जुड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स को सीमित कर दिया है। इसके अलावा रेंट पेमेंट पर 1% चार्ज भी वसूला जाएगा।
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New Rules in 2023: एडवोकेट एपीयरेंस पोर्टल की शुरुआत होगी
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया की कोर्ट को भी डिजिटल और पेपर लैस बनाने के लिए 1 जनवरी 2023 से एडवोकेट एपीयरेंस पोर्टल की शुरू की जाएगी। इसका उपयोग करके वकील अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए इस पोर्टल पर लॉगिन करके उपयोग कर सकेगा। वकीलों को उपस्थिति पर्ची को खुद से जमा कराने की जरूरत नहीं रहने वाली। आगे में उसने बताया की हम उपस्थिति में मेमो की प्रक्रिया को डिजिटल कर रहे है। वकील जो भी पोर्टल पर अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट हमे मिल सकेगा।
New Rules Mandatory from 2023: के बारे में हमने आपको सभी जानकारी प्रदान की। अगर आप इसी तरह अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके हमारी खेती नी दुनिया वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएं। जहा पर आपको स्टेट वाइज सरकारी योजनाओं की लिस्ट मिलेगी। दोस्तो अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
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