Advocate Health Insurance Scheme: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सभी वकीलों के लिए झारखंड एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की जाएगी जिसमें वकील के परिवारों को वार्षिक ₹500000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा।
Advocate Health Insurance Scheme: दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में फिलहाल राज्य में वकीलात करते वकीलों की स्ट्राइक चल रही है। जिसकी वजह से उन्होंने यह निश्चय किया है कि वह न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। इसके अलावा झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने बताया है कि कोई भी अधिवक्ता सीएम के साथ होने वाली बैठक में मौजूद नहीं रहेगा। इसी के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वकीलों को आश्वासन देते हुए कहा है कि आपके लिए झारखंड राज्य सरकार एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चालू करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल झारखंड राज्य में 30,000 से अधिक वकील अपना कार्य कर रहे हैं।
झारखंड में शुरू होगी एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना
दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि झारखंड राज्य में वकीलों की हो रहे बवाल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि सभी वकीलों के लिए झारखंड एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना (Health Insurance scheme for lawyers) शुरू की जाएगी जिसमें वकील के परिवारों को वार्षिक ₹500000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। वकील के परिवारों को वर्ष में ₹500000 तक के इलाज के लिए एक भी पैसे का भुगतान करने की जरूरत नहीं रहेगी।
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वकीलों को मिलने वाले पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू करने के बारे में बताते वक्त वकीलों को आश्वासन देते हुए यह भी बताया कि झारखंड राज्य सरकार की तरफ से जिन वकीलों की आयु 65 साल से अधिक है उन लोगों को एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट से जितना पेंशन प्रदान किया जाता है सामने उतना ही पेंशन झारखंड राज्य सरकार 65 साल के अधिक आयु वाले वकीलों को प्रदान करेगी।
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कोर्ट की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी
झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना झारखंड और वकीलों के लिए पेंशन योजना इन दोनों के बारे में आश्वासन देने के बाद यह भी वकीलों को बताया कि कोर्ट में वकीलों के लिए अलग से सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे की लाइब्रेरी की सुविधा बैठने की सुविधा कंप्यूटर की फैसिलिटी इन सभी सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि वुमन एडवोकेट के लिए स्पेशल सुविधा भी रखी जाएगी।
यहां जानिए झारखंड में वकीलों की बवाल क्यों हो रही है
झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा झारखंड वकीलों स्ट्राइक पिछले कुछ समय से चल रही है। जिस के मुख्य दो कारण हैं पहला तो बेतहाशा कोर्ट फी में बढ़ोतरी और दूसरा झारखंड राज्य में एडवोकेट नहीं लागू करने पर वकीलों की स्ट्राइक तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी स्ट्राइक को रोकने और फिर से न्यायिक कार्य पर लौटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वकीलों के लिए यह तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला एडवोकेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (Advocate Health Insurance Yojana) शुरू की जाएगी। दूसरा वकीलों को बार काउंसिल द्वारा मिलने वाले पेंशन में इतना और पेंशन झारखंड राज्य द्वारा दिया जाएगा। और तीसरा वकीलों के लिए कोर्ट में स्पेशल सुविधा प्रदान की जाएगी।
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