OROP Scheme News: वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत हाल ही में 23 दिसंबर के दिन रिवीजन किया गया है जिसमें अब तक 20 लाख 60 हजार लोगों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा था जिसकी संख्या बढ़ाकर 25,13,002 कर दी गई है। जिसके कारण केंद्र सरकार की तिजोरी पर 8450 करोड़ों रुपए का भार हर वर्ष आएगा।
OROP Scheme News: दोस्तों मोदी सरकार ने हाल ही में 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार के दिन वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत एक बड़ा फैसला लिया है। One Rank One Pension Yojana को रिवीजन करते वक्त यह फैसला लिया गया है कि अब तक इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 20 लाख लोगों को लाभ मिलता था किंतु अब से 25 लाख जवानों को फायदा होने वाला है। वन रैंक वन पेंशन योजना रिवाइज होने के बाद जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक का एरियल या फिर बकाया अभी लोगों को प्रदान किया जाएगा।
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राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी
ओआरओपी योजना के अनुसंधान में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत रिवीजन किया गया है। जिसके कारण अब से जिन सशस्त्र बलों की मृत्यु हो चुकी है ऐसी विधवा महिलाएं और पारिवारिक पेंशनरों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा इसके साथ साथ 1 जुलाई 2019 2022 तक का एरियर या फिर बकाया भी मुहैया कराया जाएगा।
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वर्ष 2016 से वर्ष 2022 वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत दीए जाने वाले पेंशन की अंदाज़ राशि
सिपाही: दोस्तों वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP) के अंतर्गत सिपाही को वर्ष 2016 में ₹17699 उसके बाद वर्ष 2019 में 19726 रुपए उसके पश्चात वर्ष 2021 में ₹20394 और वर्ष 2022 में ₹87000 मिल रहे हैं।
नायक: दोस्तों ओआरओपी योजना के अंतर्गत नायक को वर्ष 2016 में ₹18427 उसके बाद जुलाई 2019 से ₹21101 उसके पश्चात जुलाई 2021 से ₹21930 और वर्ष 2022 में ₹114000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
हविलदार: मित्रों इस योजना के अंतर्गत हवलदार को वर्ष 2016 में ₹20066 उसके बाद जुलाई 2019 में ₹21782 उसके पश्चात जुलाई 2021 में ₹22294 और वर्ष 2022 में ₹70000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
एनबी सूबेदार: दोस्तों One Rank One Pension Scheme के अंतर्गत वर्ष 2016 में ₹24232 उसके पश्चात जुलाई 2019 में ₹26800 उसके बाद जुलाई 2021 में ₹27597 और अब 2022 में ₹108000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
सब मेजर: वर्ष 2016 में ₹33526 उसके पश्चात जुलाई 2019 में ₹37600 उसके पश्चात जुलाई 2021 में ₹38863 अब 2022 में ₹175000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
मेजर: वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत मेजर को वर्ष 2016 में ₹61205 उसके बाद जुलाई 2019 से ₹68550 उसके पश्चात जुलाई 2021 से ₹70827 और अब वर्ष 2022 से ₹305000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
लेफ्टिनेंट कर्नल: इस योजना के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल को वर्ष 2016 में ₹84330 उसके पश्चात जुलाई 2019 से ₹95400 उसके बाद जुलाई 2021 से ₹98832 और अब वर्ष 2022 से ₹455000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
कर्नल: OROP Yojana के अंतर्गत कर्नल को वर्ष 2016 से ₹92855 उसके पश्चात जुलाई 2019 से ₹103700 उसके बाद जुलाई 2021 से 107062 और अब वर्ष 2022 से ₹442000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
ब्रिगेडियर: इस योजना के अंतर्गत ब्रिगेडियर को वर्ष 2016 में ₹96555 उसके बाद जुलाई 2019 से ₹108800 उसके पश्चात जुलाई 2021 से ₹112596 और अब वर्ष 2022 में ₹505000 का प्राप्त हो रहा है।
मेजर जनरल: इस योजना के अंतर्गत मेजर जनरल को वर्ष 2016 में ₹99621 उसके बाद जुलाई 2019 से 109100 रुपए उसके पश्चात जुलाई 2021 से ₹112039 और अब 2022 से 390000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
लेफ्टिनेंट जनरल: वन पेंशन योजना के अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल को वर्ष 2016 में ₹101515 उसके बाद जुलाई 2019 में ₹112050 उसके पश्चात जुलाई 2021 में ₹115316 और अब वर्ष 2022 से ₹432000 का पेंशन प्राप्त हो रहा है।
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सरकार की तिजोरी पर 8500 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा
दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत हाल ही में 23 दिसंबर 2022 के दिन रिवीजन किया गया है जिसमें अब तक 20 लाख 60 हजार लोगों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा था जिसकी संख्या बढ़ाकर 25,13,002 कर दी गई है। जिसके कारण केंद्र सरकार की तिजोरी पर 8450 करोड़ों रुपए का भार हर वर्ष आएगा। और इस रिवीजन में जुलाई 2019 से जून 2022 तक एरियर या बकाया देने की घोषणा के कारण लगभग केंद्र सरकार को 23600 करोड़ रुपये अधिक पेंशनरों को चुकाने होंगे।
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वीआरएस वालों को ओआरओपी रिवीजन का फायदा नहीं होगा
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जिस भी रक्षा कर्मियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद से वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है उन जवानों को ओआरओपी रिवीजन का फायदा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा रिवीजन करने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षा दलों में ज्वाइन होने के लिए आकर्षित होंगे।
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