बॉर्डर से नजदीक बसे गांवों के लिए शुरू होगी: Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana (MMPGSVY Uttarakhand 2023)

Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana Uttarakhand 2023: दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि राज्य में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना (MMPGSVY Uttarakhand) को शुरू किया जाएगा। Mukhya Mantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana Uttarakhand 2023 के अंतर्गत राज्य के सीमांत गांवों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। ताकि उन गांवों को भी एक आदर्श ग्राम की तरह देखा जाए। और इन गावों को अंतिम गाँव ना बोलकर अब प्रथम ग्राम से जाने जाएंगे।

Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana (MMPGSVY Uttarakhand) | मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना

Uttarakhand Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana Kya hai?

दोस्तों दरअसल बात यह है कि भारत के माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने माणा गांव की मुलाकात ली थी। तब उन्होंने यह बोला था कि बॉर्डर के नजदीक बसे हर एक गांव को देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि देश का प्रथम गांव बोला जाना चाहिए। जिसके बाद 17 नवंबर गुरुवार के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना उत्तराखंड शुरू करने की घोषणा की। ताकि सीमांत गांव को आखरी गांव ना बोलकर प्रथम गांव का दर्जा देकर गांव का सुनियोजित विकास किया जा सके। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री ने गांवों में स्वच्छता लाने हेतु मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत करने के लिए भी आदेश दिया।

Highlights – Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana 2023

🟠 योजना का नाम 🟢 मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना (MMPGSVY)
🟠 घोषणा की गई 🟢 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
🟠 कब घोषणा हुई🟢 17 नवंबर 2022 गुरुवार के दिन
🟠 उद्देश्य 🟢 बॉर्डर से नजदीक बसे गांवों का संपूर्ण विकास करना
🟠 लाभार्थी 🟢 राज्य के सीमांत गांव
🟠 टेलीग्राम चैनल 🟢 KhetiNiDuniya01

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मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना उत्तराखंड का उद्देश्य

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana 2023 शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य सीमांत गांव का संयुक्त विकास करना है। इसके साथ साथ उन गांवों को देश के आखिरी गांव ना बोलकर प्रथम गांव का दर्जा प्रदान करना है। बस इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अन्य दो योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है।

  • मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना
  • मुख्यमंत्री चौपाल योजना

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना (MMPGSVY Uttarakhand) के मुख्य मुद्दे

Mukhyamantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना को भी शुरू किया जाएगा इस योजना के तहत गांव में पर्यावरण मित्र को नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ-साथ पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री चौपाल योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ग्राम पंचायत के विकास हेतु मुख्यमंत्री चौपाल कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें ग्राम विकास से संबंधित प्रस्ताव के बारे में चर्चा की जाएगी।

इसके साथ-साथ गांवों में धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिवस का विशेष महत्व होता है इस महत्व को साकार करने के लिए आयोजन किया जाएगा। आगे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वर्ष 2025 में हमारा उत्तराखंड राज्य रजत जयंती मना रहा होगा। इसलिए वर्ष 2025 तक राज्य के सभी गांवों को आदर्श ग्राम के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। आदर्श ग्राम में सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए गांव के मुख्य स्थल पर ब्लैक बोर्ड लगाकर सरकारी योजना की जानकारी से सभी लोगों को वाकिफ किए जाएंगे।

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FAQs for MukhyaMantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana

प्रश्न: मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई?

उत्तर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई।

प्रश्न: मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना की घोषणा कब हुई?

उत्तर: इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 17 नवंबर 2022 गुरुवार के दिन पंचायती राज की बैठक में की गई।

प्रश्न: Mukhya Mantri Pratham Gram Samekit Vikas Yojana क्या है?

उत्तर: इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 नवंबर 2022 के दिन शुरू करने की घोषणा की जिसके अंतर्गत सीमांत गांवों को राज्य के आखिरी गांव ना बोलकर प्रथम गांव का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन गांवों में संयुक्त विकास परियोजनाओं को भी लागू किया जाएगा।

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