यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2023: कब से लागू होगा, फायदे, नियम आदि | UP Jansankhya Kanoon Prastav

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UP Jansankhya Kanoon Prastav 2023: दोस्तों जैसे कि हम सबको मालूम है कि विश्व की जनसंख्या दिन ब‌ दिन कई गुना बढ़ती जा रही है। वर्ष 2022 में विश्व की कुल संख्या 8 बिलियन (8,000,000,000) का आंकड़ा पार कर चुकी है। अगर ऐसी परिस्थिति में हमारे यूपी की बात करें तो आज की तारीख में यूपी की जनसंख्या विश्व के कई देशों से भी ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण सरकार द्वारा जन जन तक सुविधाएं प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रस्ताव रखा है। UP Population Control Bill 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूपी जनसंख्या नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

आज खेती नी दुनिया वेबसाइट के माध्यम से हम आपको यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। यदि आप भी UP Jansankhya Kanoon Prastav के बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आपको यह लेख पूरा टटोलना होगा। इस लेख के माध्यम से हम आपको यूपी जनसंख्या नीति से किसको फायदा होगा? और किसको फायदा नहीं होगा? इसके बारे में भी जानकारी देंगे।

UP Jansankhya Kanoon Prastav (यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून)

दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की घोषणा की है। और यह यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति राज्य विधि आयोग द्वारा बनाई गई है। जिसके तहत अगर किसी परिवार में दो से अधिक बच्चे होंगे तो उनको राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा में कटौती की जाएगी। उससे उल्टा अगर किसी परिवार ने परिवार नियोजन का पालन किया है और अधिकतम 2 बच्चे ही हैं तो उनको विशेष प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी इसके अलावा अगर किसी परिवार ने 1 बच्चे को पैदा करके नसबंदी कराई है तो उनको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी मैं भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UP Jansankhya Kanoon Prastav पर यूपी राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई, 2021 तक यूपी की जनता से राय मांगी गई थी उनकी राय के अनुसार यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का पालन नहीं करता तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उसे स्थानीय चुनाव में जनप्रतिनिधि के पद से भी हटाया जाएगा।

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Quick Look – जनसंख्या नियंत्रण कानून

🟠 लेख का विषय	🟢 जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल
🟠 शुरू की गया	🟢 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा
🟠 लाभार्थी	🟢 यूपी के नागरिक
🟠 उद्देश्य	🟢 जनसंख्या को नियंत्रण में लाना
🟠 आधिकारिक वेबसाइट	🟢 https://upslc.upsdc.gov.in/
🟠 टेलीग्राम चैनल	🟢 यहां क्लिक करें

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जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश का उद्देश्य

दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है ताकि राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के कारण राज्य में बेरोजगारी दर को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती सरकारी योजनाओं के लाभ से कई सारे लोगों को लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू की जाती है तो आने वाले 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या नियंत्रण होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचने में सहायक साबित होगा।

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UP Jansankhya Kanoon Prastav के लाभ एवं विशेषताएं

• यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव का अमल होने से राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।
• इस योजना के कारण परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा।
• यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2021 तक उत्तर प्रदेश के नागरिकों से राय मांगी गई थी।
• राय के अनुसार विधि आयोग द्वारा प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा।
• इस कानून के 2 से कम बच्चे होने पर उन बच्चों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता प्रदान की जाने के साथ-साथ उन्हें आईआईएम और एआईआईएमएस जैसी संस्थानों में प्रवेश के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी।
• और अगर जिन परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा।
• बस आप यूं समझ लीजिए कि यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून ही एकमात्र रास्ता है जनसंख्या को नियंत्रित करने का।

दो बच्चे का कानून कब से लागू होगा?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश के तहत 19 जुलाई 2021 तक आम जनता से राय देने को किया गया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत आम जनता की राय से विधि आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन होने के पश्चात रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। उसके पश्चात ही जनसंख्या नीति को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का हेतु 2030 तक जनसंख्या को नियंत्रित करना है।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लागू करने से क्या-क्या फायदे होंगे

दोस्तों आपको बता दें कि यूपी राज्य सरकार द्वारा Jansankhya Kanoon Prastav Bill लागू करने के पश्चात जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी अलग-अलग प्रदान किया जाएगा और जो सामान्य जनता है उनको भी अलग तरह का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसकी पूरी जानकारी आपको नीचे दिए गए पैराग्राफ से प्राप्त होगी।

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यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून: सरकारी कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन (दो बच्चे)

राज्य के जो भी सरकारी कर्मचारी है अगर वे यूपी जनसंख्या नीति का पालन करते हैं और अधिक से अधिक लोग बच्चे ही पैदा करते हैं तो उनको नीचे दिए गए फायदे प्राप्त होंगे।

• यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारी को इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हाउस टैक्स आदि टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी।
• सरकारी कर्मचारी को उनकी पूरी सर्विस में दो बार वेतन वृद्धि की जाएगी।
• अगर सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी प्लॉट, हाउस साइट या फिर निर्मित घर की खरीदारी की जाती है तो उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह खरीदारी हाउसिंग बोर्ड से की गई होनी चाहिए।
• सरकारी कर्मचारी अगर प्लॉट की खरीदारी करके वहां पर घर का निर्माण करता है तो उसे बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारी के एंपलॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में 3% की वृद्धि कर दी जाएगी।
• मातृत्व अथवा पितृत्व के केस में उन्हें 12 महीने की छुट्टी प्रदान की जाएगी साथ ही साथ उन 12 महीनों की सैलरी भी प्रदान की जाएगी।
• स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश: सरकारी कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन (एक बच्चा)

दोस्तों अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक बच्चे के जन्म के बाद अपनी इच्छा से नसबंदी करा लेता है। तो उसे अत्यधिक लाभ राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा जिसकी यादी नीचे दी गई है।

• सरकारी कर्मचारी के पूरी सर्विस के दौरान दो अधिकतम वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
• निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ और जीवन बीमा कवरेज उनके बच्चे को प्रदान किया जाएगा जब तक उनकी आयु 20 साल ना हो तब तक।
• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM) और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) जैसे संस्थानों में 1 बच्चे वाले सरकारी कर्मचारी के बच्चे को प्रवेश प्राप्त करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
• बच्चे को ग्रेजुएशन तक निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• अगर सरकारी कर्मचारी को बच्चे के रूप में बालिका का जन्म हुआ है तो उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
• एक बच्चे के केस में सरकारी नौकरी प्राप्त करने में उसे प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
• इस प्रकार से अगर सरकारी कर्मचारी 1 बच्चे के बाद स्वयं की इच्छा से नसबंदी कराता है तो उन्हें इसके अलावा अन्य कई प्रकार के लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

जनसंख्या नियंत्रण कानून से आम जनता को होने वाले फायदे (दो बच्चे)

UP Jansankhya Niyantran Kanoon के अंतर्गत आम जनता को किसी परिवार में 2 बच्चे तक ही सीमित (UP 2 Child Policy) होते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए फायदे मिलेंगे।

• अगर कोई प्लॉट या फिर मकान की खरीदारी करता है तो उन्हें बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
• इसके साथ-साथ पानी, इलेक्ट्रिसिटी और हाउस टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी।
• बच्चे के जन्म होते ही 12 महीने की छुट्टी के साथ-साथ उस 12 महीने का वेतन भी प्रदान किया जाएगा।

जनसंख्या नियंत्रण कानून से आम जनता को होने वाले फायदे (एक बच्चा)

UP Population Control Bill के अंतर्गत अगर कोई परिवार एक बच्चे के जन्म के बाद ही नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेता है तो उन्हें नीचे दिए गए फायदे प्राप्त होंगे।

• एक बच्चे के केस में ऊपर दिए गए तीनों के तीन लाभ प्रदान किए जाएंगे इसके अलावा
• बच्चे की आयु 20 साल तक हो तब तक निशुल्क हेल्थ फैसिलिटी के साथ-साथ जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रवेश लेने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
• बच्चे को स्नातक पूर्ण होने तक निशुल्क शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• अगर बच्चे के रूप में बालिका का जन्म हुआ है तो उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
• सरकारी नौकरी में बच्चे को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जोड़े को मिलने वाले लाभ

दोस्तों यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के तहत अगर कोई जोड़ा अपना जीवन यापन गरीबी रेखा से नीचे कर रहा है और एक बच्चे के जन्म के बाद ही वह अपनी इच्छा से नसबंदी का ऑपरेशन करा लेते हैं तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से कुछ विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि ऐसे जोड़े को एकमुश्त राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जोड़े को बच्चे के रूप में लड़के का जन्म हुआ है तो उन्हें ₹80000 एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और बच्चे के रूप में लड़की का जन्म हुआ है तो ₹100000 धनराशि का एकमुश्त भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा।

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जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन ना करने पर होने वाले नुकसान

दोस्तों अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम जनता हो अगर वह UP 2 Child Policy (यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून) का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कई तरह के खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिसकी लिस्ट नीचे दी गई है।

• UP Jansankhya Niti (UP Jansankhya Kanoon Prastav) का पालन नहीं करने पर उस परिवार को उत्तर प्रदेश राज्य की सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा जाएगा।
• इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन नहीं करने पर उन्हें सरकारी नौकरी में आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
• जिस नागरिक के दो से अतिरिक्त बच्चे होंगे उन्हें पंचायत स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी।
• इसके अतिरिक्त उनके राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

UP Jansankhya Niti में अपवाद

दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने में कुछ अपवाद सामने आ रहे हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

• दूसरी बार प्रेगनेंसी के दौरान एक साथ जुड़वा बच्चे का पैदा होना।
• दो बच्चे होने के पश्चात तीसरे बच्चे को गोद लेना।
• एक या दो बच्चे होने पर सभी बच्चों की मृत्यु होना।
• जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के समय पर किसी महिला का तीसरी बार प्रेग्नेंट होना।
• एक से अधिक विवाह की स्थिति।

बहु विवाह की स्थिति में यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून का पालन

दोस्तों अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा UP Jansankhya Niti लागू की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में बहु विवाह के केस में राज्य सरकार द्वारा एक अतिरिक्त नियम जोड़ा गया है। बहु विवाह की स्थिति में सभी पत्नियों को मिलाकर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो पति को सरकारी सुविधा से वंचित रखा जाएगा और पत्नियों को सभी सुविधा का लाभ प्राप्त होगा किंतु अगर इससे उल्टे केस में यानी कि पत्नी ने एक से ज्यादा विवाह किया है तो उस स्थिति में अगर सभी पतियों को मिलाकर दो से अधिक बच्चे होते हैं तो उनकी पत्नी को सुविधा से वंचित रखी जाएगी और सभी पतियों को सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

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जनसंख्या नियंत्रण कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारियां

• इस नियम का लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस नियम को जन-जन तक पहुंचाएं।
• इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी आम जनता को छोटे परिवार के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करें।
• जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश को बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए।
• यदि जोड़े का नसबंदी ऑपरेशन विफल हो जाता है तो उस परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा ₹50000 का बीमा प्रदान किया जाएगा।
• नसबंदी के ऑपरेशन के पश्चात भी बच्चे का जन्म होता है तो उस जोड़े को जनसंख्या कानून का लाभ प्राप्त करवाना।

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FAQs: जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश