( Vibrant Village Programme in Hindi | वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है | वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लाभ एवं विशेषताएं | वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य | Vibrant Village Programme Kya hai | Budget of Vibrant Village Programme )
Vibrant Village Programme in Hindi 2023: दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सरहद के नजदीक यानी कि बॉर्डर के पास वाले गांव में विकास कार्यों को गति ना मिलने के कारण वहां के लोग पलायन करके दूसरे क्षेत्र में बसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही चीनी सीमा के पास वाले भारतीय गांवों में होने के कारण केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) है। Vibrant Village Yojana के अंतर्गत भारत के उत्तरी क्षेत्र के गांव में बुनियादी ढांचे से लेकर सभी संभव विकास कार्य किए जाएंगे।
दोस्तों आज हम आपको खेती नी दुनिया वेबसाइट के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में ए टू जेड जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि Vibrant Village Scheme का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम के लाभ एवं विशेषताएं क्या है? आदि तो हमारा आपसे यह निवेदन है कि कृपया करके इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Vibrant Village Programme Kya hai (वाइब्रेंट विलेज योजना)
दोस्तों हाल ही में 15 फरवरी, 2023 बुधवार के दिन केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की गई कैबिनेट बैठक के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से लेकर आने वाले 5 सालों के भीतर यानी वर्ष 2025-26 तक भारत के उत्तरी क्षेत्र के गांव का विकास तेजी से किया जाएगा। इन गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। ताकि उन गांवों के कोई भी नागरिक पलायन ना करें।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vibrant Village Programme के अंतर्गत चीन की सीमा के पास आ रहे राज्यों के गांवों का विकास किया जाएगा जिसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है। इन सभी राज्यों के टोटल 19 जिलों के 2966 गांवों को चुना गया है। इन सभी गांवों में वर्ष 2022-23 के दौरान 2500 करोड़ रुपये का व्यय करके सड़क निर्माण किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन सभी गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा।
Vibrant Villages Programme Update: 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वाइब्रेंट विलेज योजना को 14 मार्च, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। Vibrant Villages Programme के अंतर्गत 4 राज्य जिसका नाम हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के तहत भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इन पांचों प्रदेश के 19 जिलों में से 46 बोर्डर के नजदीक ब्लॉकों को अपग्रेड किया जाएगा।
Quick Look – वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) 2023
| 🟠 योजना का नाम | 🟢 Vibrant Village Programme (VVP) |
| 🟠 शुरू की गई | 🟢 केंद्र सरकार द्वारा |
| 🟠 कब मंजूरी मिली | 🟢 15 फरवरी, 2023 के दिन |
| 🟠 उद्देश्य | 🟢 चीन की सीमा के पास के उत्तरी गावों का विकास करना |
| 🟠 लाभार्थी | 🟢 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बार्डर से नजदीकी गांव |
| 🟠 योजना की समय अवधि | 🟢 वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2025-26 |
| 🟠 टेलीग्राम चैनल | 🟢 यहां क्लिक करें |
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Vibrant Village Programme का उद्देश्य (Objective)
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई Vibrant Village Scheme का मुख्य उद्देश्य उत्तरी सीमा पर रोजगार के अभाव में लोगों के हो रहे पलायन को रोकना है। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तरी सीमा के पास आने वाले 2966 गांवों का विकास किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Vibrant Village Programme 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण में 662 गावों को चुना गया है जिसका समग्र विकास किया जाएगा। इन गांवों में महिलाएं एवं युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके साथ-साथ इन गांवों के पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाएगा।
Vibrant Village Scheme के अंतर्गत 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को हाल ही में कैबिनेट बैठक द्वारा मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2025-26 तक चीन की सीमा के पास वाले गांव का विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने 4800 करोड रुपये का बजट निर्धारित किया है। जिसमे से 2500 करोड़ों रुपए का खर्च केवल गांव की सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन स्थलों का विकास, गांवों में ही महिलाएं एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना आदि विकास कार्य का समावेश किया गया है।
| SL. No. | Year | Yearly Budget (INR) |
|---|---|---|
| 01 | 2022-23 | 50.00 Cr. |
| 02 | 2023-24 | 1200.00 Cr. |
| 03 | 2024-25 | 1750.00 Cr. |
| 04 | 2025-26 | 1800.00 Cr. |
| Total | 4800.00 Cr. |
Vibrant Village Programme के तहत मिलने वाली सुविधाएं
- रोड कनेक्टिविटी
- इकोसिस्टम का रीजेनरेशन
- इकोनामिक ग्रोथ
- हाउसिंग और गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर
- रिन्यूएबल एनर्जी स्त्रोत को बढ़ाना
- टेलीविजन और आईटी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना करना
- टूरिज्म और कल्चर का विकास करना
- स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना
- कोऑपरेटिव सोसाइटीज का डेवलपमेंट करना
- फाइनेंसियल इंक्लूजन
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को क्यों शुरू किया जा रहा है?
दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के हिसाब से पड़ोसी देश चीन भी अपने बॉर्डर से नजदीक गांवों का विकास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा Vibrant Village Program को चीन द्वारा विकसित किए गए बॉर्डर नजदीक गांव की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा मकसद भी यही है कि इस योजना के कारण सीमा से नजदीकी गांवों में हो रहे पलायन को रोकना। Vibrant Village Programme को आसानी से समजने के लिए नीचे दिया गया विडिओ जरूर देखें।
हम आशा करते है की आपको यह विडिओ पसंद आया होगा।
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Vibrant Village Program के लाभ एवं विशेषताएं
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 के दिन कैबिनेट बैठक द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।
- वाइब्रेंट विलेज के तहत भारत के उत्तरी सीमा के पास बसे गांवों का विकास किया जाएगा।
- Vibrant Village Programme (VVP) के अंतर्गत चीन की सीमा के साथ सटे गांवों में बुनियादी ढांचे से लेकर सड़क निर्माण तक का कार्य किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत भारत के अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 2966 गांव का विकास किया जाएगा।
- वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत प्रथम चरण में 662 गांवों को चुना गया है।
- Vibrant Village Scheme के तहत केंद्र सरकार 4800 करोड़ रुपए का खर्च करके गावों का विकास सुनिश्चित करेगा।
- इस बजट में से 2500 करोड़ रुपिया का खर्च करके इन सभी गांवों की रोड कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा।
- Vibrant Village Yojana के अंतर्गत इन सभी गांवों में इलेक्ट्रिसिटी, पर्यटक केंद्र, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल की सुविधा, सड़क निर्माण, मोबाइल तथा इंटरनेट की सुविधा के विकास पर भार दिया जाएगा।
- Vibrant Village Programme से उत्तरी सीमा से सटे सभी गांवों का समावेशी विकास संभव हो सकेगा।
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FAQs: Vibrant Village Scheme/Programme
प्रश्न: वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है?
उत्तर: दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को फरवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है जिसके अंतर्गत भारत के उत्तरी सीमा पर सटे गांवों का समावेशी विकास करना उद्देश्य है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।
प्रश्न: Vibrant Village Programme (VVP) का Budget क्या है?
उत्तर: इस प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आने वाले 5 सालों के भीतर 4800 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इन बजट में से 2500 करोड़ रुपये का खर्च केवल सड़क निर्माण के लिए किया जाएगा।
प्रश्न: Vibrant Village Scheme के तहत किन राज्यो का समावेश किया गया है?
उत्तर: इस स्कीम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का समावेश किया गया है।
प्रश्न: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत कितने गांवों को चुना गया है?
उत्तर: इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के 2966 गांवों को सिलेक्ट किया गया है जिसमें प्रथम चरण के अंतर्गत 662 गांवों का समावेशी विकास किया जाएगा।
प्रश्न: Vibrant Village Programme under which Ministry?
उत्तर: Ministry of Home Affairs (गृह मंत्रालय)