( Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill Kya hai in Hindi | न्यूनतम आय गारंटी विधेयक हुआ पारित | न्यूनतम आय गारंटी बिल राजस्थान के लाभ एवं विशेषताएं | कैसे करना होगा आवेदन | मिनिमम इनकम गारंटी के नियम के बारे में | Minimum Income Guarantee Bill Law in Rajasthan )
Rajasthan Minimum Income Guarantee Law 2023: राजस्थान सरकार की सरकारी योजनाएं तो पूरे देश में प्रचलित है ही अब अशोक गहलोत जी द्वारा इस तरह के नए-नए बिल लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से राजस्थान की आम जनता को सही अर्थ में फायदा होने जा रहा है। कुछ समय पहले राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को भी पारित किया गया था। कुछ इसी प्रकार से शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा आम लोगों को मिनिमम रोजगार प्राप्त हो सके इसीलिए मिनिमम इनकम गारंटी बिल को पारित किया गया है। जिसे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल भी कहा जाता है।
तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Minimum Income Guarantee Bill की जानकारी प्रदान करते है ताकि आप भी इस बिल के फायदे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सरकार से रोजगार की गारंटी के साथ साथ न्यूनतम आय की गारंटी भी प्राप्त कर सके। किंतु इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना जरूरी है ताकि आप इस बिल के बारे में सारी जानकारी से अवगत हो सकें।
मिनिमम इनकम गारंटी बिल क्या है? (Minimum Income Guarantee Bill Rajasthan in Hindi 2023)
दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से 21 जुलाई के दिन सत्र में न्यूनतम आय गारंटी बिल को पारित किया गया है। यह बिल शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। क्योंकि न्यूनतम आय गारंटी बिल राजस्थान के लोगों को रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान करता है। Minimum Income Guarantee Bill Rajasthan के कारण प्रदेश के मजदूर, गरीब परिवार के नागरिक एवं महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह बिल मुख्य रूप से दो प्रकार की गारंटी प्रदान करता है। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
- रोजगार की गारंटी
- सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत रोजगार की गारंटी
दोस्तों राजस्थान सरकार की ओर से जो यह बिल पारित किया गया है उसमें पहली गारंटी रोजगार की गारंटी है। जो भी दो बिंदुओं पर आधारित है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भारत सरकार द्वारा मनरेगा गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार साल भर में दिया जाता है। इसी में ही राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मनरेगा गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिल जाता है उसके पश्चात अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके विपरीत शहर क्षेत्र में लोगों को 125 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है।
यह दोनों गारंटी फिलहाल राजस्थान में योजनाओं के रूप में लागू की गई है किंतु अब इसे बिल के रूप में यानी कि अब रोजगार की गारंटी को राजस्थान में कानून बना दिया गया है। यानी कि अब शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार से 125 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
सरकार द्वारा यह जो दूसरी गारंटी को कानून बनाया गया है जिसमें विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला और वृद्धजन को शामिल किया गया है। राजस्थान में आज भी इन सभी लोगों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। किंतु अब न्यूनतम आय गारंटी बिल राजस्थान के अंतर्गत इन्हें भी मासिक पेंशन में ₹1000 प्रति महीना का मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हर वर्ष 15% वृद्धि भी की जाएगी।
Highlights – Minimum Income Guarantee Bill
| 🟠 बिल का नाम | 🟢 मिनिमम इनकम गारंटी बिल/अधिनियम |
| 🟠 पारित किया गया | 🟢 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
| 🟠 कब पारित किया गया | 🟢 21 जुलाई, 2023 के दिन |
| 🟠 राज्य | 🟢 राजस्थान |
| 🟠 लाभार्थी | 🟢 राजस्थान के नागरिक |
| 🟠 लाभ | 🟢 न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना |
| 🟠 टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए | 🟢 यहां क्लिक करें |
Minimum Guaranteed Income Bill का उद्देश्य (Objective)
राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी बिल को अब कानून बनाया गया है उसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में रहते लोगों को मिनिमम इनकम की गारंटी रोजगार के माध्यम से प्रदान की जाए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण एवं शहरी इलाके में राजस्थान में महात्मा गांधी गारंटी योजना के तहत 125 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और पेंशन धारकों को भी न्यूनतम पेंशन इस कानून के माध्यम से प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है।
जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट विनर लिस्ट पर क्लिक करके आप विजेताओ की लिस्ट देख सकते हो।
राजस्थान में हर वर्ष 15% पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी
फिर से कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बिल के तहत विशेष योग्यजन, वृद्धजन और एकल महिला एवं विधवा महिलाओं को जो मासिक पेंशन दिया जाता है उसमें हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी राजस्थान सरकार की ओर से की जाएगी जिसमें हर वर्ष जुलाई महीने में 5% बढ़ोतरी होगी और जनवरी के महीने में 10% की दर से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी बिल को 21 जुलाई के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कानून बनाया गया है।
- यानी कि अब से राजस्थान के सभी नागरिकों को पूरे वर्ष के दौरान मिनिमम 125 दिन का रोजगार अवश्य मिलेगा।
- यदि किसी नागरिक को आवेदन करने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की ओर से मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- Minimum Income Guarantee Bill Rajasthan 2023 के अंतर्गत अब प्रदेश के लोगो को रोजगार की गारंटी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा रोजगार की गारंटी भी मिलेगी।
- मिनिमम इनकम गारंटी बिल को लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन चुका हैं।
- इस बिल से ना ही केवल ग्रामीण लोगो को रोजगार का लाभ मिलेगा बल्कि शहरी लोगो को भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले और अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार की ओर से मिनीमुन वेतन का लाभ प्रदान किया जाता है।
मिनिमम इनकम गारंटी योजना राजस्थान के लाभार्थी (पात्रता के नियम)
- इस बिल के तहत राजस्थान का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह रोजगार के लिए सरकार से आवेदन कर सकता है।
- शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्र के लोग अब इस कानून के लिए पात्र होंगे।
- इसके अलावा पेंशन भोगी यानी की जो वृद्धावस्था पेंशन, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाएं भी इस न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। यानी की उन्हें भी इस कानून के तहत हर वर्ष पेंशन में। 15% वृद्धि का लाभ मिलेगा।
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक के तहत होगा बोर्ड का गठन
आपको बता देना चाहते हैं कि मिनिमम इनकम गारंटी बिल राजस्थान के तहत एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। जो इस कानून के नियमों को नियमित रूप से मॉनिटर करेंगे। इस सलाहकार बोर्ड का गठन करने में मुख्य सचिव सहायता करेंगे जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्वायत शासन विभाग, आयोजन विभाग, वित्त विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिव सदस्य होंगे।
| होम पेज | यहां क्लिक करें |
| राजस्थान की अन्य सरकारी योजनाएं | यहां क्लिक करें |
इसे भी पढ़ें:
- दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
- ग्रामीण पर्यटन नीति राजस्थान
- फ्री फूड पैकेट योजना राजस्थान
- इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना
FAQs: Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill/Law
प्रश्न: न्यूनतम आय गारंटी बिल क्या है?
उत्तर: इस बिल के तहत अब राजस्थान के लोगो को रोजगार की गारंटी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी। इस बिल के तहत अब प्रदेशवासी को 125 दिन का रोजगार उसका हक बन चुका है। यानी की वह सरकार से 125 दिन के रोजगार के लिए आवेदन कर सकते है। सरकार अब नागरिकों को रोजगार देने के लिए बाध्य हो चुकी हैं।
प्रश्न: मिनिमम इनकम गारंटी बिल को कब लाया गया?
उत्तर: 21 जुलाई, 2023
प्रश्न: न्यूनतम आय गारंटी विधेयक किस राज्य में लागू किया गया है?
उत्तर: राजस्थान
प्रश्न: Minimum Income Guarantee Law को किस राज्य सरकार ने सबसे पहले बनाया है?
उत्तर: राजस्थान
प्रश्न: न्यूनतम आय गारंटी बिल को किस मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है?
उत्तर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा