PM PRANAM Scheme in Hindi 2023: पीएम प्रणाम योजना क्या है

( PM PRANAM Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं | पीएम प्रणाम योजना क्या है | योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा | उद्देश्य क्या है | कैसे होगा किसानों को फायदा )

केंद्र सरकार द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरक में आर्थिक सहायता मिले उस कारण सर केंद्र सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में उर्वरक प्रदान करती है। किन्तु सब्सिडी देने के कारण हर साल केंद्र सरकार पर बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है जिसका नाम पीएम प्रणाम योजना है। PM PRANAM Yojana (PM Promotion of Alternative Nutritions for Agriculture Management Yojana) के अंतर्गत केंद्र सरकार और किसानों को भी फायदा होने वाला है।

अगर आप किसान है और पीएम प्रणाम योजना के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप बिल्कुल सही लेख पढ़ रहे हो। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में ए टू जेड माहिती प्रदान करने वाले है।

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पीएम प्रणाम योजना | PM PRANAM Scheme in Hindi

इस लेख में महत्वपूर्ण मुद्दे को मोटा किया गया है ताकि आपको पढ़ने में सरलता रहे।

पीएम प्रणाम योजना क्या है? (PM PRANAM Yojana Kya hai)

केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करने के लिए और इससे किसानों को भी फायदा मिल पाए इसलिए पीएम प्रणाम योजना शुरू करने जा रही है। उर्वरक विभाग द्वारा हाल ही में संपन्न की गई बैठक में इस योजना को शुरू करने की विचारणा चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अलग से बजट तय नहीं करने वाली क्योंकि हाल में रासायनिक उर्वरकों पर जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है उनका उपयोग करके इस योजना का संचालन किया जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक हर साल रासायनिक उर्वरकों का इस्तमाल बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा 1.62 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी रासायनिक उर्वरकों पर दी गई थी। जो साल 2022-23 में सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अंदाजा है। जो पिछले वर्ष के मुकाबले 39% ज्यादा है। इसलिए केंद्र सरकार इस बढ़ते आंकड़ों को कम करने और किसानों को फायदा दिलाने हेतु PM PRANAM Yojana को शुरू करने जा रही है।

Budget 2023: PM PRANAM Yojana को मिलेगी गति

दोस्तों वर्ष 2023-24 का बजट 1 फरवरी, 2023 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया। उस वक्त निर्मला सीतारमण ने पीएम प्रणाम योजना को गति देने की बात कही। इस योजना को लागू करके केंद्र सरकार किसानों को रसायन युक्त उर्वरकों को छोड़कर वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित भी करेगी। केंद्र सरकार का यह मानना है कि अगर किसान जितनी जल्दी वैकल्पिक उर्वरक को अपना आएगा उतना ही जल्दी उन्हें फायदा होने वाला है।

बहुत जल्द ही शुरू होगी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना

किसान भाइयों जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ष 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गति प्रदान करने को बोला गया था। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स से मिलते समाचार के अनुसार पीएम प्रणाम योजना लागू करने की तैयारी उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जा रही है। यानी कि PM Pranam Yojana शुरू होने के आखरी पड़ाव पर ही है। इस योजना के शुरू होते ही किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती होगी जिसका उपयोग नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

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पीएम प्रणाम योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी

28th June, 2023: दोस्तों, हम आपको बता दें की इस दिन केन्द्रीय कैबिनेट बेठक के दौरान प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ साथ यूरिया पर वर्ष 2025 तक सब्सिडी देने की योजना को भी शुरू रखा जाएगा। जिसके अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा 3.68 लाख करोड़ रुपए का व्यय भी किया जाएगा। हम आपको बता दें की पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरक की जगह पर जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत 1451 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है। अब जो भी किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करेंगे उन्हे प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य (Uddeshya)

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही पीएम प्रणाम योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाती सब्सिडी को कम करके उन सब्सिडी राशि का सही इस्तेमाल करके किसानों को रासायनिक उर्वरक की जगह पर दूसरा विकल्प देना है। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर पर कम की गई सब्सिडी से जो भी राशि की बचत होती है उसका 50% हिस्सा राज्यों को प्रदान किया जाएगा। पीएम वाणी योजना के बारे में जानने के लिए क्लिक करें।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक PM PRANAM Yojana के अंतर्गत राज्यों को जो 50% हिस्सा दिया जाता है उनमें से 70% हिस्सा केमिकल फर्टिलाइजर व वैकल्पिक उर्वरकों का चयन करने में और वैकल्पिक रूप से संपत्ति के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। और बचे हुए 30% हिस्से से किसानों को, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों को वैकल्पिक उर्वरक का उपयोग पर प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।

Highlights of PM PRANAM Yojana 2023

🟠 योजना का नाम	🟢 पीएम प्रणाम योजना
🟠 योजना का फूल फॉर्म	🟢 पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट
🟠 योजना शुरू की जाएगी	🟢 केंद्रीय सरकार द्वारा
🟠 योजना संबंधित विभाग	🟢 फर्टिलाइजर विभाग
🟠 योजना का उद्देश्य	🟢 रासायनिक फर्टिलाइजर पर दी जाती सब्सिडी को कम करना और किसानों को वैकल्पिक उर्वरक प्रदान करना
🟠 योजना के लाभार्थी	🟢 केंद्र सरकार और देश के किसानों
🟠 योजना का प्रकार	🟢 केंद्र स्तरीय योजना
🟠 आधिकारिक वेबसाइट	🟢 –
🟠 टेलीग्राम चैनल	🟢 यहां क्लिक करें

PM PRANAM Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

• केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही पीएम प्रणाम योजना का लाभ केंद्र सरकार और किसान दोनों को ही मिलने वाला है।
• पिछले साल 2020-21 में केंद्र सरकार द्वारा 1.62 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी रासायनिक उर्वरक पर किसानों को दी गई थी। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
• वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
• केंद्र सरकार द्वारा इन सब्सिडी राशि का सही इस्तेमाल किया जाएगा।
• यह राशि का वे ग्रामीण और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन के लिए नई तकनीकी का उपयोग करने में किया जाएगा।
• केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को कम करके बची हुई राशि का 50% राज्यों को अनुदान दिया जाएगा।
• इन 50% अनुदानित राशी का उपयोग राज्य सरकार किसान, किसान संगठन समूह, स्वयं सहायता समूह और पंचायतों को प्रोत्साहित करने में करेगी।
• PM PRANAM Yojana को शुरू करने का लक्ष्य ही किसानों को रासायनिक उर्वरक की जगह पर दूसरा विकल्प दिलाना है।

पीएम प्रणाम योजना से किसानों को लाभ कैसे होगा?

पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत राज्यों को मिलने वाली अनुदान राशि में से 30% हिस्सा किसानों को और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान कम से कम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करें उन पर जोर लगाना है। इसलिए ही राज्यों को मिलने वाली अनुदान राशि में से 70% हिस्सा उन कार्यों में लगाया जाएगा जिन से रासायनिक खाद का वैकल्पिक खाद निर्मित किया जाए। इस तरह से अगर देश के किसान भाई कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो ही उनको खेती में फायदा मिल पाएगा।

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बजट का कार्यान्वयन

सबसे पहले आपको यह बता दे कि इस योजना के अंतर्गत बजट का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा अलग से नहीं किया जाएगा। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा की इस योजना के अंतर्गत बजट कहां से आएगा? पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाती सब्सिडी को कम करके वहां से जो राशि की बचत होगी उसी से ही इस योजना का संचालन किया जाएगा।

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योजना के अंतर्गत सब्सिडी को कम कर के जो राशि की बचत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी उनमें से 50% हिस्सा राज्यों को ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। जिनमें से वे 70% हिस्सा रासायनिक खाद के वैकल्पिक खाद को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए नई नई तकनीक और उपकरणों को विकसित करने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।

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